सीजी भास्कर, 24 जुलाई : नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों (Naxal Violence Relief) को राहत देने के लिए बीजापुर जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और पुनर्वास नीति के तहत जिले के 11 पीड़ित परिवारों के लिए 55 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। वहीं, शासकीय सेवा के बदले 3 परिवारों को कुल 45 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
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नक्सल पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल
जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के प्रावधानों के तहत यह सहायता स्वीकृत (Naxal Violence Relief) की है। कलेक्टर विश्वदीप ने नक्सली हिंसा में आम नागरिकों की मृत्यु के मामलों में 11 लाभार्थियों को कुल 55 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। यह राशि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने और पुनर्वास में मदद के उद्देश्य से प्रदान की जा रही है।
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DBT के जरिए खाते में पहुंचेगी राशि Naxal Violence Relief
प्रशासन के अनुसार स्वीकृत सहायता राशि (Naxal Violence Relief) का 50 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से जमा किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में तीन वर्ष की सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी। लॉक-इन अवधि के दौरान जमा राशि पर मिलने वाला तिमाही ब्याज और अवधि पूरी होने के बाद मूलधन सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा।
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शासकीय सेवा के बदले 3 परिवारों को सहायता
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत नक्सली हिंसा में मारे गए आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को शासकीय सेवा अथवा उसके बदले आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
इसी प्रावधान के तहत तीन प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को शासकीय सेवा के एवज में प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इन तीनों परिवारों को कुल 45 लाख रुपए मिलेंगे।
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पुनर्वास नीति से पीड़ित परिवारों को राहत
राज्य सरकार की इस पहल से नक्सली हिंसा प्रभावित परिवारों को आर्थिक मजबूती और सम्मानजनक पुनर्वास का सहारा मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवारों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
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