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Home » Illegal Mining Dongargaon: मुरुम-रेत के अवैध उत्खनन पर कांग्रेस का हल्ला बोल, SDM को सौंपा ज्ञापन; कार्रवाई की उठी मांग

Illegal Mining Dongargaon: मुरुम-रेत के अवैध उत्खनन पर कांग्रेस का हल्ला बोल, SDM को सौंपा ज्ञापन; कार्रवाई की उठी मांग

By Newsdesk Admin
11/03/2026
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छत्तीसगढ़ के Dongargaon ब्लॉक क्षेत्र में मुरुम और रेत के अवैध उत्खनन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इसी क्रम में कांग्रेस नेताओं ने Illegal Mining Dongargaon के मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग रखी।

Contents
  • टिकेश साहू के नेतृत्व में उठी कार्रवाई की मांग
  • पर्यावरण और राजस्व दोनों को नुकसान
  • जनहित के मुद्दों पर प्रशासन से ठोस कदम की अपेक्षा

टिकेश साहू के नेतृत्व में उठी कार्रवाई की मांग

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष Tikesh Sahu के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि डोंगरगांव ब्लॉक के कई स्थानों पर लगातार मुरुम और रेत का अवैध उत्खनन जारी है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर कई बार इस विषय की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई गई, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि Dongargaon Illegal Excavation की घटनाएं अब आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन चुकी हैं।

पर्यावरण और राजस्व दोनों को नुकसान

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस प्रकार के अवैध उत्खनन से प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन हो रहा है। लगातार हो रहे खनन से न केवल पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है, बल्कि शासन को भी भारी राजस्व हानि उठानी पड़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि चिन्हित स्थानों की जांच कर Sand Mining Issue से जुड़े लोगों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

जनहित के मुद्दों पर प्रशासन से ठोस कदम की अपेक्षा

कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि अवैध उत्खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लग सके। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो इस मुद्दे को लेकर आगे भी आंदोलनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

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