सीजी भास्कर, 14 मई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों (Minimum Support Price Hike) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के निर्णय का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।
किसानों को मेहनत का मिलेगा उचित मूल्य
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों (Minimum Support Price Hike) के एमएसपी में की गई उल्लेखनीय वृद्धि केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में धान के समर्थन मूल्य में हुई निरंतर बढ़ोतरी ने किसानों के सम्मान, आत्मविश्वास और उनकी समृद्धि को एक नई दिशा प्रदान की है।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया रिकार्ड
मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश में वर्तमान में देश में सर्वाधिक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है और सरकार पर किसानों का भरोसा लगातार बढ़ा है।
केंद्र और राज्य के समन्वय से बढ़ेगी कृषि उन्नति
साय ने कहा कि सरकार किसान कल्याण, कृषि उन्नति और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक व मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बेहतर समन्वय के साथ काम कर रही हैं। एमएसपी में इस वृद्धि से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि वे नई फसलों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे।
प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री का जताया आभार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों (Minimum Support Price Hike) के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस फैसले से देशभर के करोड़ों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और भारतीय कृषि क्षेत्र को एक नई गति मिलेगी।
