सीजी भास्कर, 2 नवंबर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में पटवारियों की हड़ताल और प्रशासन के बीच विवाद (Patwari Strike) बढ़ता जा रहा है। काम पर लौटने का नोटिस मिलने के बावजूद पटवारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। सोमवार को धरना स्थल पर नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध जताया और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया।
छह जिलों के 819 पटवारियों को नोटिस Patwari Strike
सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा के निर्देश पर संभाग के छह जिलों के 819 हड़ताली पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने का नोटिस जारी किया गया है। इनमें सरगुजा के 216, सूरजपुर के 192, कोरिया के 60, एमसीबी के 51, जशपुर के 150 और बलरामपुर के 150 पटवारी शामिल हैं।
राजस्व पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने कहा कि संविधान के तहत अपनी मांगें रखने का अधिकार सभी को है। उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाकर आंदोलन खत्म कराने की कोशिश का आरोप लगाया। पटवारी डिम्पल गुप्ता ने भी पदोन्नति को कर्मचारियों का अधिकार बताते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही।
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इन मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से आंदोलन
पटवारी 13 अक्टूबर से पीवी एप के जरिए फसलों के सत्यापन का विरोध (Patwari Strike) कर रहे हैं। उनका कहना है कि एप व्यावहारिक रूप से काम करने के अनुकूल नहीं है। इसके साथ ही निलंबित पटवारियों की बहाली और पदोन्नति संबंधी मांगें भी शामिल हैं।
दूसरी ओर, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा ने चेतावनी दी है कि नोटिस के बाद निर्धारित समय पर मुख्यालय नहीं पहुंचने और जवाब नहीं देने वालों पर नियमानुसार एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर पांच पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है। सरगुजा में भी कार्रवाई की तैयारी है।
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राजस्व और किसानों के काम प्रभावित
हड़ताल के चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्रीस्टैक और धान खरीदी के लिए किसानों के रिकॉर्ड का सत्यापन प्रभावित हो रहा है। आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र, जमीन का नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे काम भी अटके हुए हैं।
चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का सर्वे और किसानों को राहत देने की प्रक्रिया पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में आंदोलन के बीच आम लोगों और किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है।
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