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Home » संसद में वोटर लिस्ट विवाद पर गर्मा-गर्मी: नियम 267 बना टकराव का मुद्दा, उपसभापति हरिवंश और डेरेक ओ’ब्रायन में तीखी बहस

संसद में वोटर लिस्ट विवाद पर गर्मा-गर्मी: नियम 267 बना टकराव का मुद्दा, उपसभापति हरिवंश और डेरेक ओ’ब्रायन में तीखी बहस

By Newsdesk Admin
08/08/2025
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सीजी भास्कर 8 अगस्त

Contents
  • क्या है नियम 267 और क्यों मचा है बवाल?
  • डेरेक ओ’ब्रायन ने जताई नाराज़गी, उपसभापति ने दिया कड़ा जवाब
  • अन्य विपक्षी नेताओं की भी तीखी प्रतिक्रिया
  • वोटर लिस्ट का मुद्दा बना जनभावनाओं का विषय

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्षी दल रोजाना इस संवेदनशील मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन चेयर की तरफ से प्रस्तावों को लगातार खारिज किया जा रहा है। शुक्रवार को राज्यसभा में यह विवाद उस समय और भी गहराया जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन और उपसभापति हरिवंश के बीच तीखी बहस हो गई।

क्या है नियम 267 और क्यों मचा है बवाल?

विपक्षी सांसद नियम 267 के तहत वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की मांग कर रहे हैं। लेकिन उपसभापति हरिवंश ने साफ किया कि यह नियम सदन में गतिरोध पैदा करने का एक उपकरण बन चुका है, जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है।

उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से अब तक कई बार एक ही मुद्दे पर बार-बार नोटिस दिए गए, जिससे यह साफ हो रहा है कि कुछ सांसद इस नियम का उपयोग करके जानबूझकर संसद की कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं।

डेरेक ओ’ब्रायन ने जताई नाराज़गी, उपसभापति ने दिया कड़ा जवाब

TMC नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने विरोध जताते हुए कहा, “यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम नियम 267 के तहत मुद्दा उठाएं। क्या सरकार हमें भरोसा दे सकती है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा की जाएगी?”

इस पर उपसभापति हरिवंश भड़क उठे और दो टूक कहा कि उन्होंने नियमों के अनुसार निर्णय लिया है, और इसमें किसी तरह की पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि नियम 267 के दुरुपयोग पर अब गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अन्य विपक्षी नेताओं की भी तीखी प्रतिक्रिया

राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी और सांसद जॉन ब्रिटास ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई। ब्रिटास ने यहां तक कह दिया कि अगर नियम 267 का पालन नहीं किया जा सकता, तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए।

वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष संसद को बाधित नहीं करना चाहता, लेकिन जब जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर बात तक नहीं करने दी जाती, तो संसद की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े होना लाजमी है।

वोटर लिस्ट का मुद्दा बना जनभावनाओं का विषय

देशभर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों और डिलीट किए गए नामों को लेकर लोगों में आक्रोश है। विपक्ष इस मुद्दे को जनता से जुड़ा बताते हुए बार-बार उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार और चेयर की ओर से अनुमति नहीं मिलने के चलते टकराव बढ़ता जा रहा है।

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