सीजी भास्कर, 01 नवम्बर। नवंबर की शुरुआत के साथ ही 1 नवंबर से पर्सनल फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर पेंशनर्स, आयकरदाताओं, म्यूचुअल फंड निवेशकों, बैंक ग्राहकों और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों पर पड़ सकता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने से लेकर GST नियमों, क्रेडिट कार्ड शुल्क और टोल पास तक कई नए प्रावधान लागू हुए हैं। (2026 Financial Rules Change)
- पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र की समय सीमा : 2026 Financial Rules Change
- ऑडिट वाले करदाताओं के लिए ITR की नई डेडलाइन
- GST और ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए नए नियम
- PNB क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग शुल्क में बदलाव : 2026 Financial Rules Change
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान डिफॉल्ट विकल्प
- टोल प्लाजा के पास रहने वालों को सस्ता वार्षिक पास
- नवंबर में SGB के समय से पहले रिडेम्प्शन का मौका : 2026 Financial Rules Change
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पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र की समय सीमा : 2026 Financial Rules Change
पेंशन का भुगतान बिना रुकावट जारी रखने के लिए पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा 1 अक्टूबर से उपलब्ध है, जबकि अन्य पेंशनर्स 1 नवंबर से इसे जमा कर सकते हैं।
पेंशनर्स बैंक शाखा, आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण सुविधा या उपलब्ध होने पर डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा के माध्यम से प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तय समय सीमा तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है।
ऑडिट वाले करदाताओं के लिए ITR की नई डेडलाइन
जिन करदाताओं को नियमों के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है। यह राहत पात्र व्यवसायों, पेशेवरों, फर्मों और अन्य इकाइयों के लिए लागू (2026 Financial Rules Change) होगी।
हालांकि, यह समय सीमा सभी करदाताओं के लिए नहीं है। सामान्य समय सीमा चूकने वाले पात्र करदाता तय शर्तों और लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
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GST और ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए नए नियम
1 नवंबर से GST से जुड़े कई बदलाव भी लागू हुए हैं। इनमें बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट से जुड़े नियमों को स्पष्ट करना और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले व्यवसायों के लिए प्रोविजनल रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना शामिल है।
छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रावधान भी लागू किए गए हैं। नए नियमों के तहत कई राज्यों में सामान बेचने वाले छोटे विक्रेता कुछ शर्तों के साथ संबंधित राज्यों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गोदाम को अपना मुख्य कारोबारी स्थल घोषित कर सकेंगे। इससे लाखों छोटे विक्रेताओं को लाभ मिलने की संभावना जताई गई है।
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PNB क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग शुल्क में बदलाव : 2026 Financial Rules Change
पंजाब नेशनल बैंक ने 1 नवंबर से अपने Visa और RuPay क्रेडिट कार्डों पर लागू कुछ सेवा शुल्कों में बदलाव किया है। बैंक के ATM से क्रेडिट कार्ड के जरिए नकदी निकालने पर निकाली गई रकम का 2.5 प्रतिशत या न्यूनतम निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।
लेट पेमेंट फीस की संरचना में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा, एक बिलिंग साइकिल में तय सीमा से अधिक यूटिलिटी बिल भुगतान करने पर 1 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।
इंडसइंड बैंक ने भी अपने कुछ सेविंग्स अकाउंट ग्राहकों के लिए अपर्याप्त बैलेंस के कारण POS या ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर शुल्क लागू किया है। ऐसे मामलों में 25 रुपये तक का शुल्क लिया जाएगा।
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ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान डिफॉल्ट विकल्प
1 नवंबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान को डिफॉल्ट विकल्प बनाए जाने का प्रावधान लागू (2026 Financial Rules Change) हुआ है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर रेगुलर प्लान की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल नहीं होता।
वहीं, रेगुलर प्लान चुनने वाले निवेशकों को उससे जुड़े अधिक एक्सपेंस रेशियो की जानकारी दी जाएगी।
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टोल प्लाजा के पास रहने वालों को सस्ता वार्षिक पास
टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। वैध फास्टैग वाले निजी वाहन मालिक, जो टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, लोकल वार्षिक पास के लिए पात्र हो सकते हैं।
टोल प्लाजा नगर पालिका क्षेत्र से बाहर होने पर वार्षिक शुल्क 1,500 रुपये और नगर क्षेत्र के भीतर होने पर 3,000 रुपये तय किया गया है। यह पास केवल एक टोल प्लाजा के लिए वैध होगा और कुछ विशेष टोल सिस्टम वाले मार्गों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
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नवंबर में SGB के समय से पहले रिडेम्प्शन का मौका : 2026 Financial Rules Change
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के लिए नवंबर में कुछ पात्र सीरीज को समय से पहले रिडीम करने का अवसर मिलेगा। 2020-21 और 2021-22 की चार अलग-अलग सीरीज के लिए 2 नवंबर से 25 नवंबर के बीच रिडेम्प्शन की तारीखें निर्धारित की गई हैं।
इन बदलावों के बीच बैंकिंग, टैक्स, निवेश और पेंशन से जुड़े लोगों को नई समय सीमाओं और शुल्क नियमों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, ताकि किसी अतिरिक्त शुल्क या वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।
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