सीजी भास्कर, 2 अगस्त : बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के 37 सरकारी स्कूलों में विधायक निधि से हुई कंप्यूटर खरीदी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कंप्यूटर खरीदी जांच (Computer Purchase Scam) मामले में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगने के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।
कांग्रेस ने विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि विधायक ईश्वर साहू ने इन आरोपों को निराधार बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने जांच समिति का गठन किया है।
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चार गुना ज्यादा में खरीदी का आरोप
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 और 2025-26 में साजा विधानसभा क्षेत्र के 37 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर सेट (Computer Purchase Scam) उपलब्ध कराए गए थे। प्रत्येक स्कूल को तीन कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और यूपीएस सहित एक सेट दिया गया। आरोप है कि एक कंप्यूटर सेट की कीमत करीब 2.5 लाख रुपये बताई गई, जबकि बाजार में इसी तरह के कंप्यूटर की कीमत लगभग 60 से 65 हजार रुपये के बीच है। इस खरीदी की कुल लागत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है।
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स्कूलों ने मांग नहीं करने का लगाया आरोप
मामले में कुछ स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों ने दावा किया है कि उन्होंने कंप्यूटर की मांग नहीं की थी। वहीं विधायक ईश्वर साहू का कहना है कि स्कूलों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर ही प्रस्ताव तैयार किया गया और नियमानुसार स्वीकृति मिलने के बाद खरीदी की गई। विधायक ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि खरीदी प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई है।
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कई स्कूलों में लैब नहीं होने का दावा
आरोप यह भी है कि कुछ स्कूलों में कंप्यूटर (Computer Purchase Scam) रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था या लैब उपलब्ध नहीं है। इसके कारण कई जगह कंप्यूटर अलमारी या स्टोर रूम में रखे हुए हैं। कुछ स्कूलों से यह भी जानकारी सामने आई है कि कंप्यूटर पहुंचाने के बाद उन्हें वापस ले जाया गया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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जांच समिति करेगी पूरे मामले की पड़ताल
जिला कांग्रेस कमेटी ने मामले की निष्पक्ष जांच (Computer Purchase Scam) की मांग करते हुए इसे विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला बताया है। वहीं कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर कृष्ण कुमार साहू की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। समिति में जिला कोषालय अधिकारी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। जांच समिति खरीदी प्रक्रिया, कीमत, मांग पत्र, वितरण और उपयोग से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच करेगी। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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