सीजी भास्कर, 05 अगस्त। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, उद्योग और डिजिटल प्रशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों (Chhattisgarh Cabinet) पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 500 करोड़ रुपये के AI मिशन, BEML के भारी मशीन निर्माण संयंत्र और PWD की पूरी तरह ऑनलाइन कार्य प्रणाली समेत सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ प्रशासनिक दक्षता भी मजबूत होगी।
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Chhattisgarh Cabinet ने AI मिशन को दी मंजूरी Chhattisgarh Cabinet
कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में 100 AI डेटा लैब, पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 300 से अधिक AI स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य नई तकनीक को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार के अवसर बढ़ाना है।
राज्य में लगेगा BEML का भारी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने BEML को रियायती दर पर जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पहली बार भारी मशीन निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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PWD के सभी काम होंगे ऑनलाइन Chhattisgarh Cabinet
लोक निर्माण विभाग में WAMIS प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया, बिल भुगतान और निर्माण कार्यों की निगरानी पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ने और कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है।
ग्रामीण सड़क और भुगतान व्यवस्था में बदलाव
कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी सड़क और नाली निर्माण के नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। साथ ही सरकारी योजनाओं के भुगतान के लिए S-SNA मॉडल लागू करने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड जारी करने और एशियाई विकास बैंक से 15 करोड़ रुपये की तकनीकी सहायता अनुदान लेने (Chhattisgarh Cabinet) की अनुमति भी दी गई।
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