सीजी भास्कर, 6 सितंबर : छत्तीसगढ़ में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले सरकारी विभागों पर अब सख्ती (Electricity Bill News) होने जा रही है। बकायादार विभागों को समय पर भुगतान नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
रायपुर जिले में सरकारी कार्यालयों पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया बताया गया है। इसमें अकेले नगर निगम कार्यालयों का करीब 80 करोड़ रुपये का बिजली बिल बाकी है। प्रदेशभर में सरकारी विभागों पर सीएसपीडीसीएल का करीब 3200 करोड़ रुपये बकाया है। सरकारी विभागों पर बिजली बिल बकाया (Electricity Bill News) को लेकर अब विभाग ने वसूली तेज करने का फैसला लिया है।
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11 सितंबर से सरकारी कार्यालयों पर कार्रवाई Electricity Bill News
11 सितंबर से रायपुर में बकाया बिजली बिल वाले सरकारी कार्यालयों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू होगी। सीएसपीडीसीएल की योजना के मुताबिक शुरुआत सरकारी कार्यालयों से की जाएगी।
इसके बाद सरकारी स्कूलों, भवनों और हॉस्टलों पर भी बकाया वसूली के लिए सख्ती की जाएगी। बिजली बिल बकाया (Electricity Bill News) जमा नहीं करने वाले विभागों को अब कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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प्री-पेड सिस्टम लागू करने की तैयारी
स्मार्ट मीटर लगने के बाद सीएसपीडीसीएल पिछले मार्च से सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड सिस्टम शुरू करने की कवायद कर रहा है। हालांकि बकाया बिल और तीन महीने का एडवांस भुगतान नहीं होने के कारण इसमें देरी हुई।
अब बकाया वसूली के लिए बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। विभागों को उधारी पर बिजली देने की व्यवस्था खत्म करने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है।
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सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर
प्रदेशभर में विकासखंड स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके बाद सीएसपीडीसीएल ने सरकारी विभागों के लिए प्री-पेड सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।
इस व्यवस्था में मोबाइल रिचार्ज की तरह विभागों को पहले तीन महीने की अनुमानित बिजली खपत की राशि जमा कर मीटर रिचार्ज करना होगा। इसके साथ ही पुराने बकाये का भुगतान भी साल के भीतर चार किस्तों में करना होगा। बिजली बिल बकाया (Electricity Bill News) को लेकर विभागों पर भुगतान का दबाव बढ़ाया जा रहा है।
प्रदेशभर में 3200 करोड़ रुपये बकाया
मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 32 सरकारी विभागों पर करीब 3200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसके और बढ़ने की संभावना जताई गई है।
सबसे ज्यादा बकाया नगरीय निकायों पर है। इन पर करीब 1596.36 करोड़ रुपये का बिल बाकी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 1121.36 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है।
सरकारी विभागों पर बिजली बिल बकाया (Electricity Bill News) की बड़ी रकम को देखते हुए सीएसपीडीसीएल ने अब वसूली अभियान तेज करने का निर्णय लिया है। 11 सितंबर से शुरू होने वाली कार्रवाई में पहले सरकारी कार्यालयों को निशाने पर लिया जाएगा।
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