सीजी भास्कर, 23 सितंबर : छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। महंगाई भत्ता (Chhattisgarh DA Hike) 58 से बढ़ाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 60 प्रतिशत करने की मांग मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से की है। संघ ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2026 से देने के साथ देय तिथि से एरियर भुगतान की भी मांग रखी है। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चन्द्रकांत पाण्डेय ने इस संबंध में मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
केंद्र और राज्य के DA में 2 प्रतिशत का अंतर
कर्मचारी संघ ने ज्ञापन में महंगाई भत्ते की मौजूदा दरों का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के DA में फिलहाल 2 प्रतिशत का अंतर है। संघ के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2025 से बढ़ोतरी कर इसे 58 प्रतिशत किया था। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत की वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने 1 जनवरी 2026 से राज्य के शासकीय सेवकों के लिए 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। ऐसे में राज्य के कर्मचारी और पेंशनर केंद्र के मुकाबले 2 प्रतिशत कम DA प्राप्त कर रहे हैं।
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महंगाई के बीच आर्थिक भार बढ़ने का दावा
संघ का कहना है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों की क्रय शक्ति पर बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। मौजूदा समय में रोजमर्रा की जरूरतों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन पर होने वाला खर्च भी बढ़ा है। ऐसे में कर्मचारी-पेंशनर DA (Chhattisgarh DA Hike) में केंद्र और राज्य के बीच अंतर का असर कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है।
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केंद्र के समान DA देने की मांग
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ का कहना है कि राज्य के अधिकारी और कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। राज्य की प्रशासनिक और विकास व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संघ के मुताबिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Chhattisgarh DA Hike) केंद्र के समान करने से कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच व्याप्त अंतर समाप्त होगा। इसी आधार पर राज्य सरकार से 60 प्रतिशत DA स्वीकृत करने की मांग की गई है।
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1 जनवरी 2026 से एरियर की मांग
संघ ने ज्ञापन में मौजूदा 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Chhattisgarh DA Hike) बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की मांग की है। साथ ही इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से देय तिथि के आधार पर देने और इस अवधि का एरियर भी भुगतान करने की मांग रखी गई है। अब कर्मचारी संघ की नजर राज्य सरकार की ओर से होने वाली कार्रवाई पर है। संघ ने उम्मीद जताई है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हित को ध्यान में रखते हुए DA में समानता की मांग पर सरकार जल्द निर्णय लेगी।
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