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Census Duty Controversy : निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना में ड्यूटी लगाने की तैयारी पर बवाल!

By Newsdesk Admin
12/11/2026
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Census Duty Controversy : निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना में ड्यूटी लगाने की तैयारी पर बवाल!
Census Duty Controversy : निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना में ड्यूटी लगाने की तैयारी पर बवाल!

सीजी भास्कर, रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में जनगणना ड्यूटी (Census Duty Chhattisgarh) को लेकर निजी स्कूलों के शिक्षकों की जिम्मेदारी तय किए जाने की तैयारी का विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार से निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य से अलग रखने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षकों को इस काम में लगाने से स्कूलों में पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होंगी।

Contents
  • दूसरे विभागों के कर्मचारी भी लगें
  • 220 दिन पढ़ाई का नियम
  • सरकार से फैसला बदलने की मांग

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दूसरे विभागों के कर्मचारी भी लगें

एसोसिएशन ने सरकार को सुझाव दिया है कि जनगणना कार्य के लिए केवल शिक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाए। संगठन का कहना है कि कई शासकीय विभागों के कर्मचारियों की जनगणना कार्य में उतने अनुपात में ड्यूटी नहीं लगती, जितनी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लगाई जाती है।

ऐसे विभागों के कर्मचारियों को जनगणना की जिम्मेदारी देकर निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस कार्य से अलग रखा जा सकता है। संगठन के मुताबिक, इससे स्कूलों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी और जनगणना का काम भी पूरा किया जा सकेगा।

 

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220 दिन पढ़ाई का नियम

एसोसिएशन ने स्कूलों में घटते शैक्षणिक दिनों पर भी चिंता जताई है। संगठन के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार साल में 220 दिन कक्षाएं संचालित होनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से स्कूलों में केवल 180 से 185 दिन ही पढ़ाई हो पा रही है।

ऐसे में यदि शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य (Census Work) में लगाई जाती है, तो विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध समय और कम हो जाएगा। इसका असर पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ-साथ स्कूलों की अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।

 

 

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सरकार से फैसला बदलने की मांग

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी (Census Duty) से मुक्त रखा जाए। संगठन का कहना है कि शिक्षकों की अनुपलब्धता से स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए जनगणना कार्य के लिए अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ली जानी चाहिए।

 

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