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Rajnandgaon Education Department Action : शिक्षक से लेकर लिपिक तक 4 कर्मचारी सस्पेंड, जानें वजह

By Newsdesk Admin
22/11/2026
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Rajnandgaon Education Department Action : शिक्षक से लेकर लिपिक तक 4 कर्मचारी सस्पेंड, जानें वजह
Rajnandgaon Education Department Action : शिक्षक से लेकर लिपिक तक 4 कर्मचारी सस्पेंड, जानें वजह

सीजी भास्कर, राजनांदगांव, 22 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शिक्षा विभाग ने लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। अलग-अलग मामलों में एक सहायक शिक्षक, एक भृत्य, एक लेखापाल और एक सहायक ग्रेड-03 सहित चार कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई (Rajnandgaon Education Department Action) में किसी पर स्कूल से गायब रहने और संकुल वाट्सएप समूह में कथित अभद्र संदेश भेजने का आरोप है, तो किसी पर ऑनलाइन उपस्थिति में गड़बड़ी और बिजली बिल की राशि जमा नहीं करने की शिकायत मिली है।

Contents
  • शिक्षक पर अभद्र संदेश का आरोप
  • भृत्य की ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी
  • लेखापाल भी निलंबित
  • बिजली बिल के 6530 रुपए का मामला
  • जांच के बाद हुई कार्रवाई

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शिक्षक पर अभद्र संदेश का आरोप

पहली कार्रवाई शासकीय प्राथमिक शाला बीरूटोला, विकासखंड छुरिया में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) भेमसेन तारम के खिलाफ की गई है। विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार, उन पर संकुल वाट्सएप समूह में बार-बार अभद्र और अमर्यादित संदेश भेजने का आरोप है। इसके अलावा शैक्षिक समन्वयक के निरीक्षण के दौरान वे स्कूल से अनुपस्थित पाए गए थे। बताया गया कि समझाइश के बाद भी उनके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ और अनुपस्थिति को लेकर जारी स्पष्टीकरण पत्र का जवाब भी नहीं दिया गया। विभागीय रिपोर्ट में उनके व्यवहार और अनुपस्थिति से मध्यान्ह भोजन संचालन तथा छात्रवृत्ति संबंधी काम प्रभावित होने की बात कही गई है। निलंबन के बाद उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, डोंगरगांव निर्धारित किया गया है।

 

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भृत्य की ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी

दूसरी कार्रवाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरगी में पदस्थ भृत्य प्रमिला राय के खिलाफ हुई है। उन्हें 26 अक्टूबर को वीएसके एप में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने जवाब में मोबाइल में एप अपडेट नहीं होने की बात कही, लेकिन विभाग ने इसे संतोषजनक नहीं माना। एक अक्टूबर से 20 नवंबर तक के 32 कार्य दिवसों के रिकॉर्ड की जांच में 14 दिन अनुपस्थित और 18 दिन उपस्थित दर्ज पाए गए। इनमें भी 13 दिन स्कूल के निर्धारित समय के बाद उपस्थिति दर्ज की गई थी। विभाग ने इसे ऑनलाइन हाजिरी संबंधी निर्देशों की अवहेलना माना। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजनांदगांव रहेगा।

 

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लेखापाल भी निलंबित

तीसरी कार्रवाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसातरा में पदस्थ लेखापाल मोरेश्वर गोसाई पर हुई है। उन पर भी वीएसके एप में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने का आरोप है। कारण बताओ नोटिस के जवाब में उन्होंने रायपुर और दुर्ग में विभागीय कार्य से जाने की बात कही थी, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। विभाग ने उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए इसे विभागीय निर्देशों की अनदेखी और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही माना। उनका निलंबन मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, डोंगरगढ़ निर्धारित किया गया है।

 

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बिजली बिल के 6530 रुपए का मामला

चौथी कार्रवाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेंगाकठेरा, विकासखंड डोंगरगढ़ में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 अतुल कुमार सिन्हा के खिलाफ की गई है। विभागीय आदेश के अनुसार, वे 28 सितंबर से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे। इस संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। उन पर विद्यालय के बिजली बिल के लिए 6,530 रुपए निकालने के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी में राशि जमा नहीं करने का आरोप है। इसके अलावा वीएसके एप में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने, छात्रवृत्ति संबंधी काम में प्रगति नहीं लाने और जरूरी दस्तावेज विद्यालय को नहीं सौंपने की शिकायतें भी सामने आईं। निलंबन के बाद उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, छुरिया तय किया गया है।

 

 

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जांच के बाद हुई कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों और संस्था प्रमुखों के प्रतिवेदनों, निरीक्षण रिपोर्ट तथा कर्मचारियों के स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की है। निलंबन आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत जारी किए गए हैं। निलंबन अवधि में चारों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। विभागीय कार्रवाई के बाद अब संबंधित मामलों में आगे की जांच और प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

 

 

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