सीजी भास्कर, 27 मई। दुर्ग जिले में लंबे समय से अटैचमेंट के जरिए संचालित हो रही 24 राशन दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट में लंबित प्रकरणों के निराकरण के बाद प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 16 के तहत यह कार्रवाई की है। अब इन दुकानों के संचालन के लिए नई समितियों का चयन किया जाएगा। (Allotment of 24 ration shops cancelled)
लंबित मामलों के बाद हुई कार्रवाई : Allotment of 24 ration shops cancelled
प्रशासन के अनुसार कई राशन दुकानों के संचालन से जुड़े मामले न्यायालय में लंबित थे, जिसके कारण नई समितियों का निर्धारण नहीं हो पा रहा था। कोर्ट से मामलों के निराकरण के बाद संबंधित दुकानों के पुराने आवंटन समाप्त कर दिए गए हैं। इनमें विभिन्न महिला स्व सहायता समूह, सहकारी समितियां और उपभोक्ता भंडार शामिल हैं।
स्थानीय संस्थाओं से मांगे गए आवेदन
शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए केवल संबंधित वार्ड की स्थानीय संस्थाओं से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक संस्थाएं 15 जून तक आवेदन जमा कर सकती हैं। प्रशासन का कहना है कि चयन प्रक्रिया तय गाइडलाइन के अनुसार पूरी की जाएगी, ताकि राशन वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके।
खाद्य नियंत्रक ने दी जानकारी : Allotment of 24 ration shops cancelled
खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया ने बताया कि लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान के बाद ही दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि नई समितियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और पात्र संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
