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Amit Baghel Bail : सुप्रीम कोर्ट से अमित बघेल को बड़ी राहत, 14 मामलों में नियमित जमानत; रायपुर से बाहर रहने की शर्त भी हटी

By Newsdesk Admin
19/11/2026
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Amit Baghel Bail : सुप्रीम कोर्ट से अमित बघेल को बड़ी राहत, 14 मामलों में नियमित जमानत; रायपुर से बाहर रहने की शर्त भी हटी
Amit Baghel Bail : सुप्रीम कोर्ट से अमित बघेल को बड़ी राहत, 14 मामलों में नियमित जमानत; रायपुर से बाहर रहने की शर्त भी हटी

सीजी भास्कर, रायपुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हेट स्पीच से जुड़े 14 मामलों (Amit Baghel Bail) में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई है। इस फैसले के बाद अब अमित बघेल को इन मामलों में नियमित जमानत मिल गई है।

Contents
  • प्रतिमा पर बयान से जुड़े हैं मामले
  • 11 नवंबर को किया था सरेंडर
  • राज्य सरकार ने जमानत का किया था विरोध

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प्रतिमा पर बयान से जुड़े हैं मामले

अमित बघेल के खिलाफ दर्ज ये मामले रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना को लेकर दिए गए उनके बयान से संबंधित हैं। इस बयान के बाद उनके खिलाफ अलग-अलग स्थानों पर मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी।

 

यह भी पढ़ें :Mahadev Betting Case : आज कोर्ट में पेश होगा सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

 

11 नवंबर को किया था सरेंडर

हाई कोर्ट से मिली अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद अमित बघेल ने 11 नवंबर को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत की मांग की गई। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि अमित बघेल सात महीने से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।

 

 

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राज्य सरकार ने जमानत का किया था विरोध

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अमित बघेल की जमानत का विरोध किया। सरकार की ओर से उनके खिलाफ दर्ज अन्य 19 आपराधिक मामलों का भी हवाला दिया गया। वहीं, बचाव पक्ष ने लंबे समय से जेल में रहने का तर्क रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 मामलों (Amit Baghel Bail) में नियमित जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने रायपुर जिले से बाहर रहने की पाबंदी भी हटा दी है। इस फैसले से अमित बघेल को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

 

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