सीजी भास्कर, 12 अगस्त 2025 : प्रदेश में असंगठित श्रमिकों और उनके स्वजन के समग्र विकास के लिए अटल श्रम सशक्तीकरण योजना शुरू की गई है। प्रवासी श्रमिकों के लिए पहले चरण में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र में मोर चिन्हारी भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने 106 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया गया है।
इससे उन्हें हृदय रोग, किडनी रोग, मस्तिष्क रोग, जटिल सर्जरी आदि के लिए सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलेगी। श्रमिक बहुल क्षेत्रों तिल्दा, उरला (रायपुर), लारा, खरसिया (रायगढ़) में नए औषधालय शुरू किए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रम विभाग की ओर से अम्ब्रेला योजना को अटल श्रम सशक्तीकरण योजना के नाम से शुरू की गई है। इससे श्रमिकों तथा उनके स्वजन को एक ही स्थान पर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
इसके लिए श्रमेव जयते पोर्टल बनाया गया है। पंजीकृत श्रमिकों के द्वारा आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर लगने वाले ब्याज में अनुदान देने के लिए भी जल्द ही नई योजना शुरू होगी, ताकि आत्मनिर्भर बनते हुए स्वयं मालिक बनने की दिशा में बढ़ सकें। इसके अलावा असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सतत निगरानी के लिए राज्य के प्रत्येक संभाग में संभाग स्तरीय श्रम कल्याण कार्यालय की स्थापना की जाएगी।
भिलाई, रायगढ़ और बिलासपुर में 100 बिस्तर अस्पताल
अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने रायपुर तथा कोरबा में 100 बिस्तरीय एक-एक अस्पताल का निर्माण कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा किया गया है। इनमें बीमित हितग्राहियों के उपचार के लिए ओपीडी सुविधा प्रारंभ हो गई है। भिलाई तथा रायगढ़ में 100 विस्तरीय अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में 100 बिस्तरीय अस्पताल निर्माण की स्वीकृति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई है।
नौ जिलों में जल्द शुरू होगी श्रम अन्न योजना
श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के नजदीक ही सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित है। इन केंद्रों में श्रमिकों को पांच रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। पहले चरण में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद व सूरजपुर में 21 केंद्र चालू किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में योजना अंतर्गत 24 नये केंद्र नौ जिलों में प्रारंभ किए जाएंगे।
