सीजी भास्कर, 01 अक्टूबर। बिलासपुर में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन (Employee Protest) किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें ‘मोदी की गारंटी’ का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन में DA-DR, एरियर्स, पेंशन और सेवा से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाई गई।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मांगों को लेकर पहले जिला और तहसील मुख्यालयों में ज्ञापन दिए गए थे। सांसदों, विधायकों और मुख्यमंत्री को भी मांगों से अवगत कराया गया, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन किया गया।
DA-DR और एरियर्स की मांग Employee Protest
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत देने की मांग शामिल है। DA एरियर्स की राशि GPF खाते में समायोजित करने की मांग भी रखी गई है।
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इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों को पुनरीक्षित वेतनमान और टीईटी के स्थान पर सीमित विभागीय परीक्षा कराने की मांग की गई है।
अनुकंपा नियुक्ति की सीलिंग खत्म करने की मांग
कर्मचारियों ने अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा खत्म कर सभी पात्र पदों पर नियुक्ति देने की मांग भी रखी। कैशलेस चिकित्सा सुविधा के नियम जल्द जारी करने की मांग भी प्रदर्शन में उठाई गई।
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इस आंदोलन को 14 कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिला है। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है।
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