रिपोर्टर – आशुतोष सिंह राजपूत
सीजी भास्कर, 08 जून। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गरियाबंद जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश (Good Governance Festival) दिए कि किसी भी किसानों को खाद बीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि छोटे किसानों को प्राथमिकता से खाद-बीज मुहैया कराया जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कृषि अधिकारियों को फील्ड में जाकर किसानों को नैनो, यूरिया के व्यापक फायदे बताने के निर्देश दिए है।
साथ ही अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कलेक्टरों को दिए है। बैठक के दौरान गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गॉव में पीने के पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए तेल नदी में एनिकेट निर्माण के लिए 07 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
गरियाबंद जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार एवं महासमुन्द जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। उक्त मैराथन बैठक लगभग साढ़े तीन घंटा चली।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम जनता के सेवक है। जनता की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, योजना का उचित क्रियान्वयन कर जनता को लाभान्वित करें एवं आम जनता से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए यह भी सुनिश्चित करें।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को राजस्व के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने, पीएम सूर्य घर योजना में अधिक तेजी लाने, टीबी मुक्त पंचायत बनाने, आयुष्मान कार्ड शत् प्रतिशत बनाने, जल जीवन मिशन के कार्य को शीघ्र पूरा करने एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पात्र हितग्राहियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि 01 मई से प्रदेश व्यापी सुशासन तिहार प्रारंभ (Good Governance Festival) हुआ है, जो कि 10 जून तक चलेगा। प्रदेश में विभिन्न समाधान शिविरों का आयोजन कर आम नागरिकों के समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। आज 31 जिले का दौरा पूरा हो चुका है। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से संबंधित फीडबैक लेने के लिए जमीनी स्तर में परीक्षण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सुशासन तिहार प्रारंभ किया गया है।
उक्त बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत योजना के कार्ड व सेवाएं, जल जीवन मिशन, बिहान योजना, तेंदूपत्ता संग्रहण, जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकों व मानव संसाधन, ई ऑफिस संचालन, महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति तथा धान उठाव की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल कार्ड बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पात्र नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का वास्तविक लाभ भी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए स्कूलों में सीखने के स्तर को बेहतर बनाने, नियमित मॉनिटरिंग और नवाचार आधारित शिक्षा पद्धतियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। जिस विषय शिक्षक की कमी है उसके लिए एआई तकनीक का उपयोग कर शिक्षा में नवाचार करें।
इसके साथ ही सड़क सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था और देश में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा कर मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया जाए साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए। इन क़ानूनों के लिए जनता में जागरूकता अभियान किया (Good Governance Festival) जाए और व्यापक प्रचार-प्रसार भी करवाएं। रोड सेफ्टी के प्रावधानों का पालन करवाएँ और नशा अभियान के लिए भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर राजिम विधायक रोहित साहू, बिन्द्रानवागढ़ विधायक जनक धु्व, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री विशेष सचिव व आयुक्त जनसंपर्क रजत बंसल, रायपुर कमिश्नर श्याम धावड़े, आईजी अमरेश मिश्रा, सीसीएफ मणिवासगन एस., गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर, जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर, महासमुंद कलेक्टर विनय लंगेह, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा, एसपी ओपी शर्मा, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, नगर निगम कमिश्नर संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, जिला वनमंडल अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
