सीजी भास्कर, 8 अगस्त : प्रदेश के शिक्षकों के लंबे समय से इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण सूची जारी कर दी है। व्यापक जांच और कई स्तरों पर परीक्षण के बाद करीब 700 शिक्षकों के तबादले (Teacher Transfer) को मंजूरी दी गई है। वहीं अलग-अलग कारणों से करीब 400 शिक्षकों के नाम अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए हैं।
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1600 नामों से शुरू हुई थी प्रक्रिया
स्थानांतरण के लिए विभागीय स्तर पर तैयार की गई प्रारंभिक सूची में करीब 1600 शिक्षकों के नाम शामिल थे। इसके बाद सूची की समीक्षा की गई और समन्वय के बाद करीब 1000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार की गई। अंतिम परीक्षण में निर्धारित मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले करीब 400 नाम हटा दिए गए। इसके बाद शेष शिक्षकों के स्थानांतरण (CG Teacher Transfer) आदेश जारी किए गए।
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इन शिक्षकों के तबादले रोके गए
शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया में स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी। युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों, एकल शिक्षकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और ऐसे शिक्षकों के मामलों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया, जिनके स्थानांतरण से संबंधित विद्यालय शिक्षकविहीन हो सकता था।
अधिसूचित और अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों पर भी ध्यान
अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के मामलों तथा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के प्रकरणों का भी परीक्षण किया गया। विभाग का स्पष्ट मानना रहा कि किसी शिक्षक के स्थानांतरण (Teacher Transfer List) से स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
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आवेदन और अनुशंसा के आधार पर तैयार हुई सूची
सूत्रों के अनुसार, स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों और विभिन्न स्तरों से मिली अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर प्रत्येक प्रकरण की जांच की गई। प्रारंभिक सूची से लेकर अंतिम सूची तक कई स्तरों पर परीक्षण के बाद करीब 400 नामों को बाहर किया गया।
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अब ऑनलाइन ट्रांसफर पर भी मंथन
वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग भविष्य में तबादलों की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर भी विचार कर रहा है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर मंथन चल रहा है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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दूसरे राज्यों की व्यवस्था का भी होगा अध्ययन
ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने, दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, आवेदन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग अन्य राज्यों में लागू ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणालियों का भी अध्ययन कर रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा के बाद शासन स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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700 शिक्षकों को नई पदस्थापना का इंतजार
फिलहाल अंतिम सूची में शामिल शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी होने के साथ लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म हो गया है। अब करीब 700 शिक्षकों की नजरें उनकी नई पदस्थापना पर हैं। वहीं करीब 400 शिक्षकों के नाम हटाए जाने के बाद स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर विभाग के फैसले पर भी नजर बनी हुई है।
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