सीजी भास्कर, 9 सितंबर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के तहत अनुसूचित जाति विभाग के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस ने निर्मल कोसरे को SC विभाग की जिम्मेदारी (Congress SC Department) सौंपी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया।
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तत्काल प्रभाव से नियुक्ति Congress SC Department
पार्टी अध्यक्ष की मंजूरी के बाद जारी आदेश के मुताबिक निर्मल कोसरे की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अब वे प्रदेश में अनुसूचित जाति विभाग की कमान (Congress SC Department) संभालेंगे और SC वर्ग से जुड़े संगठनात्मक कार्यों की जिम्मेदारी निभाएंगे। निर्मल कोसरे के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी की ओर से संगठन को जिला और ब्लॉक स्तर तक सक्रिय करने पर भी जोर दिए जाने की बात कही गई है।
झारखंड में प्रशांत किशोर
छत्तीसगढ़ के साथ कांग्रेस ने झारखंड में भी SC विभाग के नए अध्यक्ष (Congress SC Department) की नियुक्ति की है। पार्टी ने प्रशांत किशोर को झारखंड कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दोनों नियुक्तियां पार्टी अध्यक्ष की मंजूरी के बाद की गई हैं। कांग्रेस की ओर से जारी आदेश में दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति विभाग के नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है।
निर्मल के सामने बड़ी चुनौती
छत्तीसगढ़ में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद निर्मल कोसरे के सामने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की चुनौती होगी। उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ताओं को जोड़ने (Congress SC Department), विभाग की गतिविधियों को गति देने और प्रदेश में संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभानी होगी।
कांग्रेस प्रदेश में अलग-अलग विभागों और मोर्चों को सक्रिय करने पर जोर दे रही है। ऐसे में SC विभाग की यह नियुक्ति संगठन के विस्तार और अनुसूचित जाति वर्ग के बीच पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
संगठन विस्तार पर फोकस
केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी नियुक्ति आदेश के बाद अब प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग से जुड़े कार्यक्रम और गतिविधियां निर्मल कोसरे के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगी। पार्टी की कोशिश विभाग को जिला और ब्लॉक स्तर पर मजबूत करने (Congress SC Department) की होगी। नई जिम्मेदारी के साथ संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक स्तर पर उठाने पर जोर रहने की संभावना है।
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