सीजी भास्कर, 11 नवंबर। आगामी 15 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (CG DHAN KHARIDI) की प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी तैयारियों की समीक्षा आज रायपुर कलेक्ट्रेट के रेडक्रॉस सभाकक्ष में अपर मुख्य सचिव एवं रायपुर जिले की प्रभारी सचिव ऋचा शर्मा ने की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं ताकि कृषकों को धान विक्रय में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। किसानों को सुविधाजनक माहौल में धान बेचने की सुविधा मिले और भुगतान भी समय पर सुनिश्चित किया जाए।
CG DHAN KHARIDI समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश
श्रीमती शर्मा ने कहा कि (Illegal paddy transport) कोचियों एवं अवैध धान विक्रय-परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाए और ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो। खरीदी के दौरान धान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा धान का उठाव भी तेजी से हो। उन्होंने यह भी कहा कि स्टेकिंग कार्य धान की किस्म के अनुसार सही तरीके से किया जाए ताकि किसी प्रकार की मिलावट या भंडारण समस्या न हो। सभी उपार्जन केंद्रों में कॉल सेंटर नंबर प्रदर्शित किए जाएं ताकि किसान किसी भी समस्या की सूचना तुरंत दे सकें और समाधान शीघ्र हो सके।
किसानों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर व नियंत्रण कक्ष
बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 (Kharif marketing year 2025-26) के लिए रायपुर जिले में कुल 1,34,037 किसान पंजीकृत हैं। जिले में 1,26,921 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है। कुल 139 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। धान खरीदी की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। इसमें जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष दल और उड़नदस्ता गठित किया गया है।
अवैध परिवहन रोकने कड़े इंतजाम
रायपुर जिले में 5 चेक पोस्ट (Check posts for paddy monitoring) बनाए गए हैं, जहां उड़नदस्ता टीमों की 43 कर्मियों के साथ तैनाती की गई है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों का चिन्हांकन कर वहां प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही तहसीलदार की अध्यक्षता में गुणवत्ता जांच दल गठित किया गया है और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, ताकि खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
किसानों के लिए कॉल सेंटर सक्रिय
धान उपार्जन केंद्रों में कॉल सेंटर नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे। किसान खरीदी से संबंधित किसी भी समस्या की जानकारी सीधे जिला कमांड सेंटर को दे सकेंगे। शिकायतों का निवारण 24 घंटे के भीतर करने की व्यवस्था की गई है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना प्राथमिकता है। किसानों को भुगतान सीधे खाते में (Direct payment to farmers) ट्रांसफर किया जाएगा और खरीदी के हर चरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी।
