सीजी भास्कर, 19 जून। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित उपक्रम भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) में लंबे समय से सामने आती रही लोहा चोरी और अवैध कबाड़ कारोबार की शिकायतों को लेकर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधायक सेन आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली जाकर केंद्रीय इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी को विस्तृत ज्ञापन सौंपेंगे।
राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा को बनाया जनहित का मुद्दा
विधायक रिकेश सेन ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि देश की आर्थिक शक्ति, लाखों परिवारों की आजीविका और छत्तीसगढ़ की पहचान का प्रतीक है। ऐसे में संयंत्र की संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से समय-समय पर लोहा चोरी और अवैध कबाड़ कारोबार से जुड़े गंभीर आरोप सामने आते रहे हैं। इसलिए इन सभी मामलों की निष्पक्ष, उच्चस्तरीय और समयबद्ध जांच आवश्यक है।
स्थानीय नेटवर्क और कथित मिलीभगत की जांच की मांग
विधायक सेन ने मांग की है कि जांच एजेंसियां उन सभी पहलुओं की पड़ताल करें जिनमें स्थानीय प्रभावशाली तत्वों, राजनीतिक संरक्षण, सुरक्षा तंत्र तथा संबंधित अधिकारियों की संभावित भूमिका को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर मिलीभगत या संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जांच का उद्देश्य केवल दोषियों की पहचान नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी होना चाहिए।
चुनावी वित्तपोषण को लेकर उठे गंभीर प्रश्न
विधायक सेन ने यह भी कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से यह चर्चा और आरोप सामने आते रहे हैं कि अवैध कारोबार से उत्पन्न कथित काले धन का उपयोग चुनावी गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता रहा है। उन्होंने मांग की कि जांच एजेंसियां इस पहलू की भी निष्पक्ष जांच करें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अर्जित अवैध धन का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में तो नहीं किया गया।
प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को भी भेजेंगे पत्र
रिकेश सेन ने बताया कि वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी विस्तृत पत्र भेज रहे हैं। पत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने, निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग
विधायक सेन ने सुझाव दिया कि संयंत्र परिसर में अत्याधुनिक डिजिटल सर्विलांस सिस्टम, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, ई-ऑडिट व्यवस्था और स्वतंत्र निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। इससे चोरी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
जनता की संपत्ति बचाने की मुहिम
विधायक सेन ने कहा कि यह केवल राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि जनहित और राष्ट्रहित का मुद्दा है। भिलाई इस्पात संयंत्र की संपत्ति देश की जनता की संपत्ति है और उसकी रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से इस विषय पर प्रभावी कार्रवाई होगी तथा भिलाई इस्पात संयंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा।
