सीजी भास्कर, 07 सितंबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झीरम घाटी नरसंहार मामले में अदालत (Jhiram Ghati Case) के फैसले पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता पहले झीरम कांड से जुड़े सबूत होने का दावा करते रहे हैं। अगर उनके पास कोई ठोस सबूत थे तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश करना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने फैसला दिया है, इसलिए अब इस पर सवाल उठाने के बजाय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया जाना चाहिए।
13 साल चली सुनवाई, 100 से ज्यादा गवाहों के बयान Jhiram Ghati Case
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि झीरम घाटी मामले की न्यायिक प्रक्रिया करीब 13 साल तक चली। इस दौरान अदालत ने 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए।
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोषियों को सजा सुनाए जाने पर फैसला 16 सितंबर को होना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झीरम घाटी की घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक रही है, जिसमें प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी।
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NIA को सौंपी गई थी मामले की जांच
मुख्यमंत्री ने कहा कि झीरम कांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी गई थी। लंबी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
झीरम घाटी हमला 25 मई 2013 को हुआ था। सुकमा से जगदलपुर लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले को नक्सलियों ने झीरम घाटी में घेरकर हमला किया था।
इस हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। मामले में NIA ने वर्ष 2013 में केस दर्ज किया था। घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग और बाद में SIT का भी गठन किया गया था।
बिलासपुर में पकड़े गए संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों पर भी बोले CM
मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में पकड़े गए संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के मामले पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23 संदिग्धों को फिलहाल रायपुर के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।
इनके दस्तावेजों और नागरिकता का सत्यापन किया जाएगा। जांच में यदि इनके बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो नियमों के तहत उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
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महतारी वंदन योजना पर भी दिया बयान
महतारी वंदन योजना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और कल्याण के लिए लगातार काम कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है।
फिलहाल झीरम घाटी मामले में अदालत के फैसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के कांग्रेस पर पलटवार के बाद इस मुद्दे पर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है।
