सीजी भास्कर, 16 अक्टूबर। दुर्ग जिले के अहिवारा क्षेत्र के ग्राम खासाडीह में शासकीय चरागाह, तालाब और मवेशियों के पानी पीने के लिए दर्ज जमीन पर कन्वेयर बेल्ट निर्माण को लेकर विवाद सामने (Khasadih Land) आया है। मामले में जिला कलेक्टर से शिकायत कर भूमि के स्वामित्व और निर्माण की अनुमति की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है।

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खसरा नंबर 1 से 8 तक की जांच की मांग Khasadih Land
शिकायतकर्ता ने पटवारी हल्का क्रमांक 05 के खसरा नंबर 01 से 08 तक की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड, बी-1, नक्शे और भूमि मद का सत्यापन कराने की मांग की है। साथ ही मौके पर कन्वेयर बेल्ट के खंभों और अन्य औद्योगिक संरचनाओं का सीमांकन कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की बात कही गई है।
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सेल और बीएसपी अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
शिकायत में सेल बोर्ड और भिलाई इस्पात संयंत्र के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण, आवंटन, लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाणपत्र और निर्माण अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने का अनुरोध किया गया है। नंदिनी चूना पत्थर खदान के लिए वर्ष 1955 से 1956 के आसपास हुए कथित भूमि अधिग्रहण के रिकॉर्ड की पड़ताल की मांग भी की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
शिकायतकर्ता ने वर्ष 2011 के जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सार्वजनिक और सामुदायिक उपयोग की जमीन के संरक्षण पर जोर दिया है। जिला प्रशासन से राजस्व और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम बनाकर स्थल निरीक्षण कराने की मांग की गई है।
शिकायत में कहा गया है कि यदि शुरुआती जांच में निर्माण में अनियमितता सामने आती है, तो जांच पूरी होने तक नियमानुसार अंतरिम रोक लगाने पर विचार किया जाए। अनधिकृत निर्माण या भूमि उपयोग में उल्लंघन प्रमाणित होने पर जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अब मामले में जिला प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई का इंतजार है।
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रिपोर्टर – गोवर्धन प्रसाद ताम्रकार



