सीजी भास्कर, 7 अक्टूबर : शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे (Oriental Insurance Blacklisted) के निराकरण में चार साल से अधिक की देरी के मामले में छत्तीसगढ़ शासन ने सख्त कार्रवाई की है। विमानन संचालनालय ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कंपनी को कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद यह आदेश जारी किया गया।
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2022 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था हेलीकॉप्टर
मामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से जुड़ा है। राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था और निर्धारित प्रीमियम का पूरा भुगतान किया गया था। दुर्घटना के बाद शासन की ओर से बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कंपनी ने इसे चार साल से अधिक समय तक लंबित रखा। इसके बाद अगस्त 2026 में कंपनी ने दावा अस्वीकार कर दिया।
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बीमा दावे में देरी को शासन ने माना गंभीर
प्रकरण की जांच (Oriental Insurance Blacklisted) के दौरान विमानन संचालनालय ने पाया कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निपटारे में अत्यधिक देरी हुई। शासन के अनुसार मामले के निपटारे में कंपनी का रवैया भी असंगत रहा। अधिकारियों के मुताबिक शासकीय हेलीकॉप्टर सार्वजनिक संपत्ति है और उसकी खरीद तथा बीमा में जनता का पैसा लगा है। ऐसे में बीमा दावे को वर्षों तक लंबित रखने का आर्थिक प्रभाव अंततः सार्वजनिक संसाधनों पर पड़ता है। शासन ने स्पष्ट किया कि उसके साथ काम करने वाली सेवा प्रदाता संस्थाओं को अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध तरीके से पालन करना होगा।
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कंपनी को जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर
कार्रवाई (Oriental Insurance Blacklisted) से पहले राज्य शासन ने निर्धारित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। कंपनी का पक्ष सुनने के साथ उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों का परीक्षण किया गया। इसके बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश जारी करते हुए कंपनी को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया।
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बीमा राशि की वसूली के लिए आगे भी कार्रवाई
कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने (Oriental Insurance Blacklisted) के बाद भी बीमा दावे का मामला खत्म नहीं हुआ है। राज्य शासन अपने दावे की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी है। राज्य को देय राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में जवाबदेही पर जोर
राज्य शासन की इस कार्रवाई (Oriental Insurance Blacklisted) से यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय धन और राज्य के वित्तीय हितों से जुड़े मामलों में जवाबदेही महत्वपूर्ण है। शासन के साथ काम करने वाली संस्थाओं से समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवा की अपेक्षा की जाती है। सार्वजनिक हित प्रभावित होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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