CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Fire Brigade Purchase : 124 करोड़ की खरीदी टेंडर के बाद भी अटकी, गृह-वित्त सचिव से मांगा जवाब

Fire Brigade Purchase : 124 करोड़ की खरीदी टेंडर के बाद भी अटकी, गृह-वित्त सचिव से मांगा जवाब

By Newsdesk Admin
21/08/2026
Share
Fire Brigade Purchase : 124 करोड़ की खरीदी टेंडर के बाद भी अटकी, गृह-वित्त सचिव से मांगा जवाब
Fire Brigade Purchase : 124 करोड़ की खरीदी टेंडर के बाद भी अटकी, गृह-वित्त सचिव से मांगा जवाब

सीजी भास्कर, 21 अगस्त : छत्तीसगढ़ में दमकल वाहनों और आधुनिक फायर उपकरणों (Fire Brigade Purchase) की खरीदी में हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। करीब 124 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली खरीदी की प्रक्रिया टेंडर पूरा होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ सकी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से इस देरी पर जवाब मांगा है।

Contents
  • गृह और वित्त सचिव को देना होगा व्यक्तिगत शपथपत्र
  • टेंडर पूरा, फिर भी कंपनी से एग्रीमेंट नहीं
  • दो महीने में पांच रिमाइंडर, फिर भी फाइल अटकी
  • बिलासपुर का फायर सिस्टम प्रोजेक्ट भी अधूरा
  • छह महीने में पूरा होना था काम, अब तक सिर्फ पिलर
  • 31 अगस्त को फिर होगी सुनवाई

यह भी पढ़ें : Korba River Accident  :  खारुन नदी में बहा ग्रामीण, दूसरे दिन झाड़ियों में मिला शव

 

गृह और वित्त सचिव को देना होगा व्यक्तिगत शपथपत्र

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने गृह सचिव और वित्त सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ पूरी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि टेंडर प्रक्रिया (Fire Brigade Purchase) पूरी होने के बावजूद खरीदी की प्रक्रिया अब तक क्यों अटकी हुई है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।

 

यह भी पढ़ें : Jagdalpur Congress Campaign : बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध उपभोक्ताओं से भरवाए विरोध पत्र

टेंडर पूरा, फिर भी कंपनी से एग्रीमेंट नहीं

दमकल वाहनों, आधुनिक फायर उपकरणों (Fire Brigade Purchase) और पर्याप्त स्टाफ की कमी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में जून में राज्य शासन ने बताया था कि 124 करोड़ रुपए के फायर उपकरण और वाहनों की खरीदी के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

हालांकि बुधवार की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि टेंडर पूरा होने के बावजूद सबसे कम दर वाली कंपनी के साथ अब तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है। टेंडर की समय-सीमा भी समाप्त हो चुकी है।

 

यह भी पढ़ें : Accident at school : छत का प्लास्टर गिरने से 4 छात्राएं घायल, मचा हड़कंप

 

दो महीने में पांच रिमाइंडर, फिर भी फाइल अटकी

बताया गया कि टेंडर (Fire Brigade Purchase) की अवधि बढ़ाने की फाइल गृह और वित्त विभाग में लंबित है। डीजीपी की ओर से जून में ही समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका।

न्याय मित्र सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि पिछले दो महीनों में प्रशासन को पांच रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। इन रिमाइंडर में हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का भी उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद प्रशासनिक और वित्तीय अनुमति नहीं मिल सकी।

 

यह भी पढ़ें : Heavy Vehicle Ban : भखारा मार्ग पर भारी वाहनों की नो-एंट्री, सुबह 6 से रात 10 बजे तक रोक

 

बिलासपुर का फायर सिस्टम प्रोजेक्ट भी अधूरा

सुनवाई के दौरान बिलासपुर में फायर सिस्टम प्रोजेक्ट की स्थिति भी सामने आई। इस परियोजना को वर्ष 2020 में प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, लेकिन जमीन तय करने में करीब चार साल लग गए। पहले सर्किट हाउस के पास जमीन तय की गई थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया।

इसके बाद शहर के बाहरी क्षेत्र में जमीन की तलाश की गई और कुदुदंड पानी टंकी के पास खाली जमीन को परियोजना के लिए चुना गया।

 

यह भी पढ़ें : Job Fair 2026 : 280 पदों पर नौकरी का मौका, 21 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला

 

छह महीने में पूरा होना था काम, अब तक सिर्फ पिलर

परियोजना का निर्माण ठेकेदार को सौंपते हुए छह महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अगस्त तक निर्माण पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक मौके पर केवल पिलर ही खड़े हो सके हैं।

निर्माण की धीमी गति को लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की कार्यप्रणाली और ठेकेदार की लेटलतीफी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ 124 करोड़ की दमकल गाड़ियों और उपकरणों की खरीदी अनुमति के इंतजार में अटकी है, तो दूसरी ओर बिलासपुर का फायर सिस्टम प्रोजेक्ट भी वर्षों बाद अधूरा पड़ा है।

 

यह भी पढ़ें : Jawaphul Paddy : जवाफुल धान की जैविक खेती पर जोर, सन बीज उत्पादन से बढ़ेगी किसानों की आय

 

31 अगस्त को फिर होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने गृह और वित्त विभाग के सचिवों को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। 31 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में शासन के जवाब और शपथपत्र के आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।

 

यह भी पढ़ें :  Ashram Hostel Students : अब ऑनलाइन मिलेगी विद्यार्थियों की पूरी जानकारी, हर महीने उपस्थिति भी होगी सार्वजनिक

 

 

 

Chhattisgarh HRIMS Leave Rule : छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और शिक्षकों की छुट्टी पर सख्ती, अब पोर्टल से ही करना होगा आवेदन
Raigarh Rajyotsav : रायगढ़ में आज सजेगा राज्योत्सव का मंच, ओपी चौधरी करेंगे शुभारंभ
Raigarh Bike Theft Gang : बाइक चोरी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, 4 एक्टिवा बरामद
बीच सड़क विवाद, भाजपा नेत्री ने किसान को मारा… वीडियो वायरल
Caste Census Form: जातिगत जनगणना के फॉर्म पर कांग्रेस का सवाल, नाना पटोले बोले- OBC का जिक्र तक नहीं

Quick Link

  • My Bookmark
  • Interests
  • Contact Us
  • Blog Index
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Maro Development Projects
Maro Development Projects : मारो को मिली 2.31 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, डिप्टी सीएम अरुण साव ने की घोषणाएं

Maro Development Projects : कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य…

GPM Illegal Mining Action
GPM Illegal Mining Action : अवैध खनन पर खनिज विभाग की कार्रवाई, JCB समेत 3 ट्रैक्टर जब्त

GPM Illegal Mining Action : कलेक्टर विजय दयाराम…

Liquor Shop Embezzlement Case
Liquor Shop Embezzlement Case : सरकारी शराब दुकान से 20.46 लाख रुपए की गड़बड़ी, सुपरवाइजर पर फरार होने का आरोप

Liquor Shop Embezzlement Case : बताया जा रहा…

Bangladesh Nationwide Shutdown
Bangladesh Nationwide Shutdown : बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी बंद, पूर्व मंत्री और अभिनेत्री गिरफ्तार; BNP के 2 नेताओं की हत्या

Bangladesh Nationwide Shutdown: शेख हसीना की वापसी और…

Bilaspur AI Blackmailing Case
Bilaspur AI Blackmailing Case : AI से आपत्तिजनक तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, होटल कारोबारी दीपक टंडन की जमानत खारिज

Bilaspur AI Blackmailing Case : इस मामले के…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?