मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में अब भी बेहतर मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की जरूरत है। नए टावर लगने से लाखों लोगों को डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

2305 नए मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव Digital Network
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने डिजिटल भारत निधि योजना के तहत 2,305 नए मोबाइल टावर स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।
इन टावरों के लगने से दूर-दराज के गांवों में नेटवर्क की समस्या कम होगी और लोगों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
यह भी पढ़ें : Teacher Recruitment Scam: गरियाबंद शिक्षक भर्ती में फर्जी प्रमाणपत्रों का मामला फिर खुला, कलेक्टर ने मांगी नई रिपोर्ट
ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा सीधा फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए टावर शुरू होने के बाद लोगों को ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा।
उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है।
यह भी पढ़ें : Cashless Medical Scheme: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, इलाज के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर
577 अतिरिक्त टावरों की स्वीकृति पर जताया आभार
बैठक में मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों के लिए स्वीकृत 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बताया कि इनमें से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को एनओसी जारी की जा चुकी है। बाकी स्थानों पर भी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।
यह भी पढ़ें : Bhiwandi Building Collapse : महाराष्ट्र में चार मंजिला इमारत ढही, 9 लोगों की मौत
दूरस्थ गांवों तक पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के दूर-दराज और सीमावर्ती गांवों तक भी विश्वसनीय मोबाइल नेटवर्क और हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं जल्द पहुंचें।
सरकार का मानना है कि इससे डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक और तेजी से पहुंचेगा।



