सीजी भास्कर, रायपुर, 20 नवंबर 2026। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (Premium Imported Liquor Price) का असर अब छत्तीसगढ़ के शराब बाजार में भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश में प्रीमियम विदेशी शराब के 33 ब्रांडों की नई दरों को आबकारी विभाग ने मंजूरी दे दी है। इनमें जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट और सिंगलटन जैसे महंगे और चर्चित ब्रांड शामिल हैं। नई दरों के अनुसार, कुछ ब्रांडों के एक केस की कीमत में हजारों रुपये तक की कमी हुई है।
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जॉनी वॉकर पर बड़ी कटौती
आबकारी विभाग की पुरानी और नई दरों की तुलना से कीमतों में आई कमी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जॉनी वॉकर 18 ईयर के एक केस की कीमत में करीब 5 हजार रुपये की कमी हुई है। वहीं, सिंगलटन 12 ईयर के एक केस पर लगभग 2,817 रुपये घटाए गए हैं। इस बदलाव (Premium Imported Liquor Price) से प्रीमियम विदेशी शराब के बाजार में कीमतों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों के लिए पांच प्रमुख कंपनियों के 33 विदेशी शराब ब्रांडों की नई लैंडिंग कीमतों और बेवरेजेस कॉरपोरेशन की खरीद दरों को स्वीकृति दी है। नई सूची में जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनलिवेट, ड्यूअर्स, बॉलेंटाइन और सिंगलटन जैसे ब्रांड शामिल हैं।
क्यों घटे शराब के दाम
दरअसल, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। पहले इस पर 150 प्रतिशत आयात शुल्क लगता था, जिसे घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे ब्रिटेन से आयात होने वाली स्कॉच व्हिस्की की लागत कम होने का रास्ता खुला है। यह समझौता 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ। इसके तहत अगले 10 वर्षों में आयात शुल्क को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 40 प्रतिशत तक लाने का प्रावधान है। इसी बदलाव के बाद राज्य स्तर पर भी विदेशी शराब की नई दरों को मंजूरी दी गई है।
ग्राहकों को कितनी राहत?
नई दरें लागू होने के बाद ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शराब दुकानों पर भी विदेशी ब्रांड पहले से सस्ते मिलेंगे? हालांकि, कंपनियों की आयात लागत और सरकारी खरीद दरों में कमी आने का यह मतलब नहीं है कि खुदरा कीमतों में भी उतनी ही कटौती होगी। दुकानों पर ग्राहकों को वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह राज्य सरकार की खुदरा मूल्य निर्धारण नीति, वितरण खर्च और अन्य शुल्कों पर निर्भर करेगा। इसलिए 33 ब्रांडों की नई दरों (Premium Imported Liquor Price) को मंजूरी मिलने के बावजूद दुकानों पर मिलने वाली कीमतों में कितनी कमी आएगी, यह स्पष्ट होना अभी बाकी है।
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