सीजी भास्कर, 17 नवम्बर । बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के बाद मनचाही जगह पर पोस्टिंग दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोपी शिक्षक योगेश पांडेय को बड़ा झटका दिया है। जस्टिस एनके व्यास की पीठ ने आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी है। (Bribery Posting Case)
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शिक्षक भर्ती के बाद पसंदीदा जगह पर पोस्टिंग दिलाने का आरोप : Bribery Posting Case
मामले के अनुसार, सक्ती जिले के जैजैपुर क्षेत्र के शिक्षक भूपेंद्र साहू ने 4 फरवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि शिक्षक भर्ती में चयनित उनकी पत्नी ललिता साहू को मनचाही जगह पर पोस्टिंग दिलाने के लिए बीईओ कार्यालय में पदस्थ नंदकुमार साहू ने 85 हजार रुपए लिए थे। इसमें 52 हजार रुपए नकद और 33 हजार रुपए इंटरनेट बैंकिंग से दिए गए थे।
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दूसरी अभ्यर्थी से भी 80 हजार लेने का आरोप
जांच में सामने आया कि नंदकुमार साहू ने योगेश पांडेय के कहने पर अभ्यर्थियों से रकम मांगी थी। आरोप है कि योगेश ने अपनी जान-पहचान के जरिए पसंदीदा जगह पर पोस्टिंग दिलाने का दावा किया था। जांच में दूसरी अभ्यर्थी सीता साहू के परिवार से भी 80 हजार रुपए लेने की बात सामने आई।
पुलिस ने आरोपी के पास से 18 हजार रुपए किए थे जब्त : Bribery Posting Case
नंदकुमार साहू ने अपने बयान में बताया कि दोनों मामलों से मिली रकम में से एक लाख रुपए उसने योगेश पांडेय को दिए थे। वहीं, योगेश के बयान में भी नंदकुमार से एक लाख रुपए मिलने की बात सामने आई। पुलिस ने उसके पास से बचे 18 हजार रुपए जब्त किए थे।
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सबूतों की अंतिम सत्यता ट्रायल के दौरान परखी जाएगी
हाईकोर्ट में योगेश की ओर से दलील दी गई कि एफआईआर में उसका नाम नहीं था और रिश्वत मांगने का कोई ठोस सबूत भी नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में नाम नहीं होना आरोप तय करने में बाधा नहीं है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रथम दृष्टया मामला (Bribery Posting Case ) बनता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सबूतों की अंतिम सत्यता ट्रायल के दौरान परखी जाएगी।
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