सीजी भास्कर, 1 अगस्त : बिलासपुर की बहुचर्चित अरपा भैंसाझार परियोजना (Arpa Bhaisajhar Project) में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण को लेकर कथित अनियमितताओं का मामला एक बार फिर सामने आया है। परियोजना से जुड़े दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच में तत्कालीन 11 एसडीएम पर नियमों के विपरीत मुआवजा बांटने के आरोप लगे हैं। करीब 27 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद संभागायुक्त ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।
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ईडी के पत्र के बाद गठित हुई चार सदस्यीय जांच समिति
मामले की जांच के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और राजस्व विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति को 15 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
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75 गांवों में नियमों की अनदेखी का आरोप
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अरपा भैंसाझार परियोजना (Arpa Bhaisajhar Project) से प्रभावित 104 गांवों में से 75 गांवों में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से नियमों की अनदेखी की गई।
आरोप है कि भूमि की प्रकृति, पात्रता और मूल्यांकन में गड़बड़ी कर कई लोगों को निर्धारित राशि से अधिक मुआवजा दिया गया। कई मामलों में तत्कालीन एसडीएम स्तर के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत प्रकरणों में वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने की बात सामने आई है।
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11 एसडीएम की भूमिका की होगी जांच
नई जांच समिति अब मुआवजा वितरण, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, फसल मूल्यांकन, प्रभावित किसानों की पात्रता, राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव, बाउंड्री निर्धारण और दस्तावेजों में की गई प्रविष्टियों की बिंदुवार जांच करेगी।
जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में किन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका रही। अब तक की कार्रवाई में केवल एक अधिकारी को निलंबित किया गया है, जबकि जांच रिपोर्ट में कई अन्य अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
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करोड़ों की गड़बड़ी से प्रशासनिक हलचल तेज
अरपा भैंसाझार परियोजना (Arpa Bhaisajhar Project) बिलासपुर जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में शामिल है। ऐसे में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं के सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हलचल बढ़ गई है।
अब सभी की नजर जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि मामले में किन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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