सीजी भास्कर, 2 अक्टूबर : बस्तर में हालिया बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने केंद्र और राज्य सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को पत्र लिखकर प्रभावित किसानों और परिवारों के लिए तत्काल राहत के साथ दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन की जरूरत बताई है। बस्तर के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग (Bastar Flood Relief Package) ऐसे समय में उठाई गई है, जब हालिया भारी बारिश के दौरान इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी थी।
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बाढ़ से भारी नुकसान का दावा
किरण देव ने पत्र में कहा है कि ओडिशा के खातीगुड़ा बांध से पानी छोड़े जाने और इंद्रावती नदी के बढ़े जलस्तर के कारण जगदलपुर समेत आसपास के कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी। उन्होंने दावा किया कि बड़ी मात्रा में फसलें प्रभावित हुईं, मकानों को नुकसान पहुंचा और जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ। हालिया बाढ़ के दौरान खातीगुड़ा बांध के कई गेट खोले गए थे और इंद्रावती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था।
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किसानों के लिए मुआवजे की मांग
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ राहत राशि देने की मांग की है। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता और बाढ़ में बह गए मवेशियों के लिए मुआवजा देने की मांग भी पत्र में रखी गई है। किरण देव ने कहा कि तत्काल राहत के साथ प्रभावित परिवारों को दोबारा सामान्य जीवन में लौटने के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। बाढ़ प्रभावितों के लिए मुआवजा पैकेज (Bastar Flood Relief Package) देने की मांग इसी आधार पर की गई है।
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जोरा नाला का नया DPR
किरण देव ने जोरा नाला के लिए नए सिरे से डीपीआर तैयार कर उसे लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि इससे जल विचलन और अनियंत्रित कटाव जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। जोरा नाला और इंद्रावती के जलप्रवाह को लेकर पहले भी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच पत्राचार तथा जल प्रबंधन से जुड़े सवाल सामने आते रहे हैं।
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बाढ़ प्रबंधन पर दीर्घकालिक योजना
किरण देव ने केवल राहत तक सीमित रहने के बजाय बस्तर में दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन की जरूरत बताई है। उन्होंने इंद्रावती और उसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में पौधरोपण तथा मृदा संरक्षण के कार्य कराने पर भी जोर दिया। उनके अनुसार जलग्रहण क्षेत्रों में संरक्षण के उपायों से भविष्य में बाढ़ और कटाव के प्रभाव को कम करने की दिशा में काम किया जा सकता है। दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन योजना (Bastar Flood Relief Package) को उन्होंने बस्तर की जरूरत बताया है।
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केंद्र से तत्काल पैकेज की मांग
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से बस्तर के लिए बाढ़ राहत और पुनरुद्धार पैकेज को जल्द मंजूरी देने की अपील की है। पत्र में प्रभावित किसानों, परिवारों और पशुपालकों को राहत देने के साथ बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर भी जोर दिया गया है। हालिया बाढ़ के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज किया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी 28 सितंबर को प्रभावित इलाकों का दौरा कर प्रत्येक प्रभावित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 हजार रुपए की तत्काल सहायता देने की घोषणा की थी।
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राहत के साथ स्थायी समाधान
बस्तर में बार-बार बाढ़ और जलस्तर बढ़ने की परिस्थितियों को देखते हुए अब तत्काल राहत के साथ स्थायी जल प्रबंधन की मांग भी सामने आ रही है। बस्तर बाढ़ राहत और पुनरुद्धार (Bastar Flood Relief Package) को लेकर किरण देव ने केंद्र और राज्य सरकार से त्वरित निर्णय लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता मिलने के साथ भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए स्थायी उपायों पर भी काम होना चाहिए।
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