सीजी भास्कर, 06 अगस्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।
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हर महीने होगी योजनाओं की समीक्षा PARAS Portal
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य की प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की समीक्षा की जाएगी। इस पोर्टल (PARAS Portal) से योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, जिससे कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गति आएगी।
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सीमांकन में देरी पर जताई नाराजगी
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में लंबित सीमांकन मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद भी समय पर सीमांकन नहीं होना गंभीर लापरवाही है। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि निर्धारित समय-सीमा में हर प्रकरण का निराकरण सुनिश्चित करें और लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करें।
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हर किसान का एग्रीस्टैक में पंजीयन कराएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रीस्टैक केवल धान खरीदी की व्यवस्था नहीं, बल्कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आधार है। उन्होंने सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी अधिकारी की लापरवाही से यदि कोई किसान योजना से वंचित हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का करें समय पर निराकरण
बैठक में सीएम हेल्पलाइन 1076 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से बचाना है। उन्होंने ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें 65 हजार से ज्यादा का निराकरण किया जा चुका है।
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सेवा सेतु से सभी सेवाएं हों ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु पोर्टल (PARAS Portal) से अब तक नहीं जुड़ी शासकीय सेवाओं को भी शीघ्र ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक सेवा सेतु की सुविधा पहुंचाई जाए।
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मोबाइल टॉवर, स्कूल शिक्षा और जी-रामजी योजना की भी समीक्षा
बैठक में विकसित भारत जी-रामजी योजना, डीबीएन वित्तपोषित 476 मोबाइल टावरों की स्थापना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश, सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने और सहजन, कटहल जैसे उपयोगी पौधे लगाने के निर्देश भी दिए।
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