सीजी भास्कर, रायपुर, 30 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों (Chhattisgarh Government Schemes) को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक (Chhattisgarh Review Meeting) में उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने, सीएम हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने और 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी पूरी करने को कहा। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और आम जनता से जुड़ी शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
शिकायतों का समय पर निराकरण
मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन 1076 (CM Helpline 1076) में दर्ज आम जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। निराकरण के बाद इसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
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15 नवंबर तक पूरी हो गिरदावरी
राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी (Chhattisgarh Girdawari 2026) का काम पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। इसकी जानकारी प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है तो संबंधित किसान ग्राम सभा में आवेदन देकर इसे तत्काल पूरा करवा सकता है। इससे किसानों को अपनी फसल संबंधी जानकारी दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।
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निर्माण कार्यों में आएगी तेजी
बैठक में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्य समयसीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना पर काम करने को कहा गया। इसके साथ ही संस्कृति विभाग के अधिकारियों से राज्योत्सव की तैयारियों की विस्तृत जानकारी भी ली गई।
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पारस पोर्टल की भी समीक्षा
बैठक में पारस पोर्टल के तहत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के कार्यों में बिना विलंब प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को भर्ती के लिए अपनी आवश्यकताएं और प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा, ताकि चयन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार और सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशों के अनुरूप योजनाओं और निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा तय समयसीमा में लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया।
